बैतूल। मप्र वन कर्मचारी संघ के तत्वावधान में जिला कलेक्टर को मप्र के मुख्यमंत्री के नाम से अपनी 21 सूत्रीय मांगों एवं समस्याओं के निराकरण के लिये एक ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में मांग की गयी है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को संख्योत्तर पदों का निर्माण किया जाये, वन कर्मचारियों को सशस्त्र बल घोषित किया जाये, वन अधिकारियों को न्यायिक मजिस्टे्रट का अधिकार दिया जाये, वन कर्मचारियों को राजस्व, पुलिस के समान वेतनमान दिया जाये व समस्त देय भत्ते व सुविधाये दी जाये, कार्यरत कर्मचारियों को स्वीकृत कार्यपालिका एवं लिपिकीय अमले में वृद्धि किये बिा पदों का अपग्रेडशन किया जाकर वर्षो से पदस्थ एक ही वर्ग में कार्यरत अपग्रेडड वनमंडलों में वन संरक्षक कार्यालय के समान लिपिकीय अमला पदस्थ किया जाये
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियचों को 5 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर लिपिक के पद पर पदोन्नति की जाये व पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत दिया जाये, वन रक्षक को भर्ती दिनांक से तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाये, बोरा मुश्रान समिति की सिफारिश अनुसार वनपाल के वेतनमान में सुधार किया जाये, उप वन क्षेत्रपाल से वन क्षेत्रपाल के पदों पर पदोन्नति का कोटा 50 प्रतिशत किया जाये एवं वन क्षेत्रपाल के पद पर सीधी भर्ती के रिक्त पड़े पदों पर संख्योत्तर पदों का निर्माण कर पदोन्नति की जाये,सीधी भर्ती के वन क्षेत्रपाल को नियुक्ति दिनांक से समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाये, पौष्टिक भत्ता दिया जाये, वन कर्मचारियों को सेवाकाल में तीन पदोन्नति दी जाये, नक्सलाईड क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिया जाये जैसी मांगों के निराकरण की बात कही गयी है। ज्ञापन सौंपाने वालों में संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे।
