मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन

बैतूल। मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के तत्वावधान में मप्र के मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर बैतूल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के संबंध में जिलाध्यक्ष सुंदरलाल चौरे ने बताया कि हमारी प्रमुख मांगे प्रदेश के समस्त संवर्गो के सभी कर्मचारियों को त्रिस्तरीय पदोन्नति वेतनमान 10,20 एवं 28 वर्ष की सेवा उपरांत दिया जाये, विभाग संबंधी ऐनेकजरों की बाध्यता को भी समाप्त किया जाये, वेतनमान रूपये 5000-8000 एवं 5500-9000 में ग्रेड पे रूपये 3200 एवं 3600 के स्थान पर ग्रेड पे 4200 रूपये एवं वेतनमान 6500-10500 में ग्रेड पे रूपये 4800 दी जाये, एक जनवरी से 30 जून तक वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त करने वाले अधिकारी कर्मचारी को छठे वेतनमान के अंतर्गत एक वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाये, अध्यापकों का शिक्षा विभाग मे समविलियन किया जाये, समान कार्य का समान वेतनमान दिया जाये, तकनीकी शिक्षा विभाग में तकनीकी कर्मचारियों की भांति सुविधा दी जाये, पेंशन गणना हेतु अधिवार्षिकी आयु केन्द्र सरकार के समान 25 वर्ष की जाये, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों एवं संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाये तथा नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान एवं अन्य सुविधायें प्रदान की जाये, विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों यथा लिपिक कार्यपालिका एवं तमनीकी संवर्ग के वेतनमान की विसंगतियों को दूर किया जाये, समस्त अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 की जाये, प्रदेश के कर्मचारियों को मंत्रालय कर्मचारियों के समान वेतनमान, भत्ते एवं पदोन्नति दी जाये, जुलाई 2006 से अगस्त 2008 तक के मंहगाई भत्ते के ऐरियर राशि का नगद भुगतान किया जाये, सेवा निवृत्ति पर अवकाश नगदीकरण की सीमा 240 दिवस से बढ़ाकर 300 दिन की जाये, छटे वेतनमान के अनुसार ट्रांसपोर्ट एवं शिक्षा भत्ता प्रदेश के कर्मचारियों को दिया जाये, अग्रवाल वेतन आयोग की कर्मचारियों हितेषी अनुसंशाओं को लागू किया जाये तथा अनुशंसा अनुरूप कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित किया जाये, उन्हे समयमान वेतनमान एवं अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ दिया गया, प्रदेश के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों समान कम्प्यूटर भत्ता दिया जाये, निगम मंडलों में कार्यरत कर्मचारियों को छटें वेतनमान का लाभ एवं अन्य लाभ रा’य कर्मचरियों के समान उन्हें देय दिनांक से ही दिया जाये, सामान्य भविष्य निधि नियमों का सरलीकरण किया जाये, जिन खातों में लेखा पर्चीया त्रुटिपूर्ण जारी हो रही हो उनके लिये महालेखाकार की लेखा पर्ची की अनिवार्यता को समाप्त कर आहरण एवं संवितरण अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर राशि स्वीकृत की जाये तथा पूर्ववर्ती दो वर्ष के स्थन पर वर्तमान वर्ष संस्थापित किया जाये। ज्ञापन सौंपाने वालों में  जिला पंचायत संघ, पटवारी संघ, लिपिक वर्गीय संघ, मप्र ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ, पीएचई संघ, स्वास्थ्य संघ, पोलेटेक्निक संघ, मप्र शिक्षक संघ, शिक्षक अध्यापक महासंघ,चतुर्थ श्रेणी संघ,जिला जनपद पंचायत संघ, जिला सचिव संघ, पशु चिकित्सा संघ,अजाक्स, अपाक्स, रा’य कर्मचारी संघ सहित अन्य संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे।