बैतूल । अटल सेना के तत्वाधान में तपती धूप में अपने हक के लिए अधिकार रैली निकाल कर जिला कलेक्टर राजेश प्रसाद मिश्र को ज्ञापन सौंपा गया। रैली के आरंभ पूर्व अटल सेना ने ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे के निधन पर श्रद्धांजली,श्रद्धासुमन एवं दो मिनट का मौन रख कर किया गया। रैली के संबंध में सेना प्रमुख राजेन्द्र सिह चौहान केन्डु बाबा ने बताया कि देश में 67 प्रतिशत नागरिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक योजना का लाभ मिलना है और हमारे मप्र के बैतूल आदिवासी ाहुल्य जिला होने के कारण यहां 80 प्रतिशत लोगों को लाभ मिलना है परन्तु आज जिले के 40 प्रतिशत ही लोगों को लाभ मिल पा रहा है। बीपीएल कार्डधारियों को 2-3 माह से राशन नहीं मिला है। पूरे मामले को नियमों के पेंच में उलझा कर गरीबों को अनाज से वंचित रखा जा रहा है, नियमों का हवाला देते हुए कार्ड, आईडी, कूपन आदि मांगे जाते हैं जिसमें से एक भी नहीं होने पर राशन नहीं दिया जा रहा है।
क्या मांगे थी ज्ञापन में
ज्ञापन में उल्लेख है कि माह मार्च 2014 से म.प्र. में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा अन्न योजना के नाम से लागू किया गया जिसमें भारी मात्रा में त्रुटिया है जैसे की आप प्रति लक्ष्य 5 किलो खाद्यान जिसमें 3 किलो गेंहू, 1 किलो चांवल, 1 किलो मक्का एवं प्रति राशन कार्ड 1 किलो शक्कर और 5 लीटर केरोसीन दिया जा रहा है। आज मजदूर वर्ग के सदस्य को आपके द्वारा दिया जा रहा खाद्यान माह भर तो क्या हफ्ते भर भी नहीं चल पा रहा है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा अन्न योजना की अन्य खामिया है जैसे कि आपके द्वारा अतिगरीब परिवार और पात्रता परिवार को 1 रूपये किलो मक्का दी जा रही है। गरीब परिवार द्वारा मक्का पिसवाने जब आटा चक्की पर जाता है तो पाचं रूपये प्रति किलो की दर से मक्का पिसाई के लगते है और अन्नपूर्णा अन्न योजना में आप के द्वारा आदिवासी बाहुल्य बैतूल की 80 प्रतिशत आबादी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक में शामिल किया जाना था जो कि आज तीन माह बाद भी बैतूल जिले में मात्र 40 फीसदी लोगों को येाजना का लाभ मिल रहा है और आपके द्वारा सामान्य राशन कार्ड ए.पी.एल. पर खाद्यान एवं केरोसीन बंद कर दिया गया है। जबकि केन्द्र सरकार द्वारा केरोसीन का पूरा कोटा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ और महाराष्ट्र में आज भी एपीएल राशन कार्डो पर केरोसीन एवं 20 किलो खाद्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खद्य सुरक्षा विधेयक में जिन राशन कार्डो की पात्रता पर्ची नहीं मिली है। वो गरीब परिवार पर्चो के लिए दर-दर भटक रहा है। अत: आप से अनुरोध है कि आप प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान देवें या प्रति सदस्य 10 किलो खाद्यान देवे और सामान्य राशनकार्ड पर केरोसीन एवं खाद्यानप देवे क्योकि अब केन्द्र में भी आपकी सरकार है। जिससे आपके द्वारा पूर्व में कहा जाता था कि केन्द्र सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। अब केन्द्र और राज्य दोनेा में आपकी सरकारे है तो हम गरीबों की बात को ध्यान से सुना जाये। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से हीरा बाई पवांर, सुनीता मानकर, संगीता वरवड़े, नंदनी सोनी, माधूरी रामनगर, रानी पवांर, माया पवांर, शेख सोफिया, चंदा बाई, लक्ष्मी बाई, तारा बाई, ज्योति जावलकर, बसंती बाई, प्रेमलता साहू, कीर्ति साहू, मंजु उपासे, उमा सोनी, सरला इवने, प्रभु पवांर, रमेश सोलंकी, संतोष किरोदे, बंटी धुर्वे, संतोष साहू, अनिल गुबरेले,जगदीश किरोदे, सोहन राठौर, मनोहर लोखंडे, अजय दुबे, संजु धुर्वे, मंगल बचले, कलीराम पवांर,नंदु हिवरखेड़े, लतीफ भाई सिद्दकी आदि उपस्थित थी।
एपीएल कार्ड की तोरण बनाकर किया रैली में प्रदर्शन
रैली में एपीएल कार्ड की तोरण बनाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। जिसके मायने थे की अब एपीएल कार्ड सिर्फ सिम कार्ड या बैंक में खाता खोलने के लिए आईडी का काम कर रहा है। एपीएल धारकों को दृष्टिगत रखते हुए कोई योजना नहीं बनाई गयी है।
आपकी बात उपर तक ररूगां: मिश्र
ज्ञापन जिसमें हवाला दिया गया था कि मप्र से सटे राज्य छत्तीसगढ और महाराष्ट में 35 किलो राशन मिल रहा है, इस पर बैतूल जिला कलेक्टर राजेश प्रसाद मिश्र ने कहा कि वे ज्ञापन में रखी गई मांगों को गंभीरता से उपर पहुंचाएंगे
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